Sunday, 21 October 2018

Budget 2018 - मोदी सरकारने काय दिले देशवासींयांना? अर्थसंकल्प 2019 च्या निवडणुका जिंकून देणार का?

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली 

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका असल्याने मोदी सरकारचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या मुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष या बजेटकडे लागले होते.  

बजेट देशाचं LIVE अपडेट

- सर्व सरकारी दाखले ऑनलाइन मिळणार

- म्युच्युअल फंडातून मिळालेल्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर

- उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा. 250 कोटींपर्यंत टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपन्यांना लागणार 25 टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स

- नोकरदारांना 40 हजारांचा स्टॅडंर्ड डिडक्शन. उत्पन्नापेक्षा कमी 40 हजार कमी रकमेवर कर

- ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, अगोदर 10 हजारांची मर्यादा होती

- शेअर बाजरातील शेअर्सच्या विक्री व्यवहारावर कर भरावा लागणार

- आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील सेसमध्ये एका टक्क्याची वाढ;  सेस 3 वरुन 4 टक्क्यांवर

- कच्च्या काजूवरील कस्टम डयुटी 5 वरुन अडीचवर

- निर्गुंतवणुकीतून 80 हजार कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष्य

- 1 लाख ग्राम पंचायती ऑप्टीक फायबरने जोडण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, ग्रामीण भागात 5 लाख वायफाय स्पॉट बनवण्यात आले आहेत

- तीन सरकारी विमा कंपन्यांचे विलिनीकरण करुन एकच कंपनी बनवणार

- क्रिप्टोकरन्सी काळा पैसा साठवण्यासाठी वापरली जाते, अशा चलन व्यापारावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

- क्रिप्टोकरन्सीला सरकार कायदेशीर समजत नाही

- रोखीने टोल देण्याची सिस्टम डिजिटल करणार

- टीव्ही, मोबाइल महागणार, सीमा शुल्कात वाढ; परिणामी मोबाईल फोन महागण्याची शक्यता

- वित्तिय तूट 3.3 टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य

- राष्ट्रपतींचा पगार 5 लाख, उपराष्ट्रपतींचा पगार 4 लाख तर राज्यपालांचा पगार 3 लाख रूपये.

- खासदारांचा पगारही एप्रिल 2018मध्ये वाढणार

- दर पाच वर्षांनी महागाई दराप्रमाणे पगार वाढणार

- 2014-15 मधील करदात्यांचा आकडा 6.47 वरुन 8.27 कोटींवर पोहोचला आहे

- काळ्यापैशाविरूद्ध सुरू केलेल्या लढाईचा परिणाम; आयकर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ

- 2018-19 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 3.3 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य.

- आयकरात तब्बल 90 हजार कोटींची वाढ झाली

- कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त

- यावर्षी 8.27 कोटी लोकांनी कर भरला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 19 लाख लोकांची वाढ

- 2016-17 या आर्थिक वर्षात 8.27 कोटी नवीन करदातो वाढले

- इन्कम टॅक्स रचनेत कोणताही बदल नाही, अडीच लाख रुपये उत्पन्न करमुक्तच राहणार

- वापरात नसणारी 56 एअरपोर्ट व 31 हेलिपॅड्स उडान योजनेशी जोडणार

- प्रवाशांची सुरक्षा, रेल्वेरूळाची योग्यवेळी डागडुजी, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर व धुक्यापासून संरक्षण करणारी यंत्रणा उभारणं लक्ष्य

- विमानतळांची संख्या 5 टक्क्यांनी वाढणार

- देशभरात 600 रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण

- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वडोदरा येथे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचे काम सुरू

- सर्व रेल्वे स्थानके, रेल्वेगाड्यांमध्ये वाय-फाय, सीसीटीव्ही कॅमेरे

- रेल्वे स्थानकांवर एक्सलेटर बसवण्यात येणार, सर्व रेल्वे स्थानक आणि ट्रेनमध्ये वायफाय आणि सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार

- देशभरात 600 नव्या रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण. रेल्वेरूळ दुरूस्तीचं काम

- 11 हजार कोटी रूपये खर्चून मुंबईत 90 किमीच्या रेल्वे ट्रॅकच्या दुहेरीकरणाचं काम सुरू

- 'राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष' या योजनेंतर्गत प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नवी योजना लागू करणार

- 18 हजार किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाचं दुहेरीकरण आणि 3600 किमीचे ट्रॅक नव्याने बांधण्याचं काम हाती

- वडोदरा येथे प्रस्तावित रेल्वे विद्यापीठातील तज्ज्ञ बुलेट ट्रेनच्या कामासाठी मार्गदर्शन करणार

- रेल्वे सेवेच्या विकासासाठी वर्षात 1 लाख 48 हजार कोटींचा निधी खर्च करणार

- 600 रेल्वेस्थानकांचा विकास सुरु. विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध होणार

- 9 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचं सरकारचं लक्ष्य- अरुण जेटली

- 11 हजार कोटी रूपये खर्चून मुंबईत 90 किमीच्या रेल्वे ट्रॅकच्या दुहेरीकरणाचं काम सुरू

- रेल्वे जाळे मजबूत करणे आणि प्रवासी क्षमता वाढवण्याला सरकारचे प्राधान्य

- 4 हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणाची कामे पूर्ण करणार

- रेल्वेच्या विकासासाठी वर्षभरात 1 लाख 48 हजार कोटी रुपये खर्च करणार 

- स्वच्छ पाणी योजनेसाठी 2600 कोटी रुपयांची तरतूद

- येत्या वर्षभरात 70 लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती करण्याचे सरकारचे लक्ष्य

- 50 लाख तरुणांना नोकरीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण देणार

- मुद्रा योजनेमुळं 10.38 कोटी नागरिकांना होणार फायदा

- नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांसाठी 3700 कोटी रुपयांची तरतूद

- नवीन कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफमध्ये सरकार 12 टक्के रक्कम देणार

 - मुद्रा योजनेंतर्गत 2018-19 या कालावधीत 3 लाख कोटींचे कर्ज वितरित करण्याचं लक्ष्य

- गंगा स्वच्छतेसाठी 187 योजनांना मंजुरी

- देशभरात 24 वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणार

- टीबी रोखण्यासाठ 600 कोटी रुपयांची तरतूद

- आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुषमान भारत' योजनेची घोषणा; 50 कोटी नागरिकांना लाभ होणार

- शैक्षणिक क्षेत्रासाठी 1 लाख कोटींचा निधी खर्च करणार

- डिजिटल शिक्षणावर भर देणार, 13 लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार

- ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी 14.34 लाख कोटी रुपये

- आदिवासी विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण मिळावं यासाठी 'एकलव्य स्कूल' उभारणार

- नॅशनल हेल्थ पॉलिसी अंतर्गत येणारी 1.5 लाख सेंटर्स लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न, हे सेंटर्स मोफत तपासणी आणि औषधं देणार यासाठी 12 हजार कोटींची तरतूद

- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून 4 कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी देणार

- 8 कोटी महिलांना उज्ज्वला गॅस कनेक्शन देणार

- बचत गटांना 42 हजार कोटींवरून 75 हजार कोटी कर्ज देण्याचा सरकारचा निर्णय

- स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत 6 कोटी शौचालय बांधणार

- येत्या दोन वर्षांत देशभरात २ कोटी शौचालय उभारणार

- शेती कर्जासाठी 11 लाख कोटींचा निधी राखीव

- ऑपरेशन ग्रीनसाठी 500 कोटींची तरतूद

- 10 कोटी गरिबांसाठी नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना, या योजोने अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला पाच लाखांची मदत

- नाबार्डच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या सूक्ष्म सिंचन योजनेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला

- मत्स्य शेती आणि पशूसंवर्धन विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद

- अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद

- 100 बिलियन डॉलरचा शेतमाल सध्या निर्यात केला जातो. त्यासाठी 42 फूडपार्क उभारणार

- बांबू शेतीसाठी 1290 कोटी रुपयांची योजना

- अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी सरकार 1400 कोटींची तरतूद करणार

-585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद

-  अन्न प्रक्रिया उद्योगात वर्षाला 8 टक्क्यांनी वाढ होत आहे

- 585 शेती मार्केटच्या सुधारणांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद

- 470 एपीएमसी बाजारपेठा इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत

-शेतक-यांना दीडपड जास्त मोबदला देण्यात येणार; अरुण जेटलींनची घोषणा

- देशातील कृषी उत्पादन विक्रमी स्तरावर पोहोचले आहे

- यावर्षीचा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला समर्पित

- शेतकरी कल्याणासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध, 2020मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय

- भारताचे रँकाींग सुधारले

- देशात भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाला होता आमच्या सरकराने हे चित्र बदलले

- सरकारने सूत्रं हाती घेतल्यापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे.

- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या संसदेतील भाषणाला सुरुवात

- अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सेन्सेक्स तेजीत; 200 अंकांनी घेतली उसळी
- सर्वसामान्यांचं स्वप्न पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
- अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सेन्सेक्स पोहचला 36100 अंकांवर, निफ्टीही 11000 हजार पार

- पहिल्यांदाच हिंदीतून सादर होणार अर्थसंकल्प

- अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत दाखल

- अर्थसंकल्पासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, राम विलास पासवान संसदेत दाखल

loading...